प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। हालांकि, योजना के तहत धोखाधड़ी और अनियमितताओं की घटनाओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने 2024 में नए नियम लागू किए हैं ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिल सके।
योजना का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को लाभ प्रदान किया गया। हालांकि, योजना के दुरुपयोग की घटनाओं के कारण, सरकार ने 2024 में नए नियम लागू किए हैं।
नए नियमों की मुख्य विशेषताएं
- सर्वेक्षण और सत्यापन: सरकार ने विशेष सर्वेक्षण शुरू किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। सर्वेक्षण के दौरान, लाभार्थियों को अपने मकान का पूरा विवरण नजदीकी सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- अयोग्य लाभार्थियों पर कार्रवाई: जो व्यक्ति योजना के तहत गलत तरीके से मकान प्राप्त करते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त लाभ राशि से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा, जो कि आवास योजना में मिली वित्तीय सहायता का दोगुना तक हो सकता है।
- कानूनी कार्यवाही: यदि अयोग्य लाभार्थी समय पर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें दो वर्ष तक का कारावास शामिल हो सकता है।
नए नियमों का उद्देश्य
- योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- अयोग्य व्यक्तियों को योजना का दुरुपयोग करने से रोकना।
- सुनिश्चित करना कि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले।
पात्रता मानदंड
नए नियमों के तहत, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार ही योजना के लिए पात्र होंगे:
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए।
- निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होनी चाहिए।
- मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹18 लाख के बीच होनी चाहिए।
दंड और जुर्माना
नए नियमों के तहत, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से योजना का लाभ प्राप्त करता है, तो उसे निम्नलिखित दंडों का सामना करना पड़ सकता है:
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माना | कानूनी कार्यवाही |
|---|---|---|
| गलत तरीके से मकान प्राप्त करना | प्राप्त लाभ राशि का दोगुना तक | दो वर्ष तक का कारावास |
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियमों का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता बढ़ाना और सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही इसका लाभ मिले। इससे योजना का दुरुपयोग रुकेगा और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पक्का मकान मिल सकेगा।
नए नियम कब से लागू हुए हैं?
नए नियम 2024 में लागू किए गए हैं।
क्या पहले से प्राप्त लाभार्थियों पर ये नियम लागू होंगे?
हाँ, यदि वे अयोग्य पाए जाते हैं, तो उन पर भी ये नियम लागू होंगे।
जुर्माना राशि कैसे निर्धारित की जाएगी?
जुर्माना राशि प्राप्त लाभ की दोगुनी तक हो सकती है।
