महंगाई के इस दौर में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत राशन कार्ड धारकों को मात्र 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- आर्थिक राहत: महंगे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से राहत प्रदान करना।
- स्वच्छ ईंधन का प्रोत्साहन: लकड़ी और कोयले जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों के स्थान पर एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना।
- महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार: धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाव।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- पात्रता:
- NFSA के तहत जारी राशन कार्ड धारक।
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना आवश्यक।
- वैध एलपीजी कनेक्शन।
- आवश्यक दस्तावेज़:
- राशन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- एलपीजी कनेक्शन की 17 अंकों की आईडी।
eKYC प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए eKYC प्रक्रिया अनिवार्य है, जो इस प्रकार है:
- नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) पर जाएं।
- राशन कार्ड, आधार कार्ड और एलपीजी आईडी साथ लेकर जाएं।
- दुकानदार POS मशीन के माध्यम से eKYC प्रक्रिया पूरी करेगा।
- सभी परिवार के सदस्यों के आधार और एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा।
एलपीजी आईडी क्या है और कैसे प्राप्त करें?
एलपीजी आईडी एक 17 अंकों का यूनिक नंबर है जो प्रत्येक गैस कनेक्शन के लिए अलग होता है। इसे प्राप्त करने के लिए:
- गैस एजेंसी से संपर्क करें।
- गैस बुकिंग रसीद पर देखें।
- गैस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
eKYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद:
- गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक करें।
- डिलीवरी के समय 450 रुपये का भुगतान करें।
- शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां
इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं:
तिथि | विवरण |
---|---|
5 नवंबर 2024 | योजना की शुरुआत। |
30 नवंबर 2024 | eKYC प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि। |
1 दिसंबर 2024 | सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ प्राप्त करना शुरू। |
योजना का प्रभाव
इस योजना से राजस्थान के लगभग 68 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे:
- परिवारों की आर्थिक बचत होगी।
- स्वच्छ ईंधन के उपयोग में वृद्धि होगी।
- महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या यह योजना केवल राजस्थान में लागू है?
हाँ, वर्तमान में यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है।
2. क्या eKYC प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है?
नहीं, eKYC प्रक्रिया के लिए आपको नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा।
3. क्या यह योजना स्थायी है?
सरकार ने अभी तक इसकी अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।
4. क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी योजना है?
वर्तमान में, यह योजना केवल राजस्थान में लागू है।
5. क्या योजना का लाभ लेने के लिए कोई शुल्क है?
नहीं, eKYC प्रक्रिया और सीडिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। यदि आप पात्र हैं, तो समय पर eKYC प्रक्रिया पूरी करें और इस लाभ का हिस्सा बनें।